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पूर्वोत्तर और वामपक्ष उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पहलें

वाम पक्ष उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास

इस स्कीम में वाम पक्ष उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों के लोगों के निकट कौशल विकास अवसंरचना के सृजन की परिकल्पना की गई है। जैसा कि गृह मंत्रालय ने सलाह दी है, 13 नए एलडब्ल्यूई जिले जोड़े गए हैं और संशोधित स्कीम में अब 10 राज्यों के 47 एलडब्ल्यूई जिले आते हैं। स्कीम की संशोधित लागत 407.85 करोड़ रूपए है और इसके कार्यान्वयन की अवधि 31 मार्च, 2020 तक है।

संशोधित स्की म में अन्य बातों के साथ-साथ एक आईटीआई प्रति जिले के हिसाब से 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था‍न (आईटीआई) के लिए अवसंरचना सृजित करने की परिकल्पिना की गई है। दो एसडीसी प्रति जिले के हिसाब से 68 कौशल विकास केंद्रों (एसडीसी) के लिए अवसंरचना का विकास जो संशोधन पूर्व की स्की म का हिस्साअ था उसे सहायता देना जारी रखा जाएगा। संशोधित स्की म में अतिरिक्तस 13 जिलों में एसडीसी की स्थाकपना करने का कार्य शुरू नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के अंतर्गत 47 आईटीआई स्थापित करने के लिए 47 संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) को 1.00/-करोड़ रूपए की दर से आईएमसी सहायता दी गई है। योजना के अंतर्गत 10 राज्यों को 319.56 करोड़ रूपए के कुल केंद्रीय शेयर आबंटन में से 206.08 करोड़ रूपए का केंद्रीय हिस्सा अब तक जारी किया जा चुका है।

"वामपक्ष उग्रवाद प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास" स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए जिलों का राज्य-वार ब्योरा pdfडाउनलोड

पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में कौशल विकास अवसंरचना में विस्तार करना

स्कीम में उत्तर पूर्वी राज्यों में कौशल विकास के मौजूदा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य है:

  • प्रति आईटीआई तीन नए ट्रेड शुरू करके शत-प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण के साथ 22 आईटीआई का उन्नयन;
  • आईटीआई में नए छात्रावास का निर्माण, चारदीवारी का निर्माण और 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण के साथ पुराने और अप्रचलित साधनों और उपकरणों के पूरक के द्वारा बुनियादी ढाँचे की कमियों को पूरा करना; तथा
  • 90प्रतिशत केंद्रीय और 10 प्रतिशत राज्य वित्त पोषण के साथ 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में 34 नई आईटीआई की स्थापना।
  • स्कीम की कुल लागत 420.24 करोड़ रूपए है। इस स्कीम की समयावधि 31 मार्च, 2020 तक है। अब तक कुल केंद्रीय आबंटन 385.97 करोड़ में से 183.77 करोड़ रूपए का केंद्रीय शेयर 8 राज्यों अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणीपुर, त्रिपुरा एवं सिक्किम को जारी कर दिया गया है।